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मुंबई : महाराष्ट्र में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य करने का निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। इस निर्णय से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के साथ ईंधन और समय की भी बचत होगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यदि चार पहिया वाहन चालकों ने तय समय के अंदर फास्ट टैग नहीं करवाया तो उसे दोगुना शुल्क का भुगतान करना होगा। महाराष्ट्र में 22 राज्य संचालित राजमार्गों फास्ट टैग लागू किया जाएगा। फास्ट टैग नीति 2021 से ही भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लागू की गई है। इसे अब राज्य के राजमार्गों और टोल प्लाजा के लिए भी अनिवार्य किया गया है।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह एक कैशलेस टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो एक वाहन के विंडशील्ड में चिपका रहता है। सिस्टम स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के लिंक किए गए खाते से टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल शुल्क काट देता है। टोल भरने के लिए जब वाहन को टोल प्लाजा पर रोकने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे वाहनों की रफ्तार बनी रहेगी और ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी।