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नई दिल्‍ली | सरकार ने नियामकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड आवंटित किए गए हैं। इस कोड के तहत प्रत्येक उत्पाद को वर्गीकृत किया जाता है। इस कोड से दुनियाभर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद मिलती है।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि पीयूष गोयल ने 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शन पुस्तक का विमोचन किया। इसका मकसद विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और कारोबारी सुगमता के लिए डेटा आधारित नजरिये को बढ़ावा देना है।

इसके महत्व पर जोर देते हुए पीयूष गोयल ने उल्लेख किया कि यह मार्गदर्शन पुस्तक घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि यह मार्गदर्शन पुस्तक 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाएगी, जिसमें शासन उद्योग की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा।

मंत्रालय के मुताबिक यह मार्गदर्शन पुस्तक भारत सरकार के 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित करती है। इसका उद्देश्य विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण को अपनाने को बढ़ावा देना है। इससे दुनियाभर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद मिलती है। यह एक लचीले और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण तंत्र के निर्माण की नींव का काम करेगी।