8वां वेतन आयोग गठित: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20-35% बढ़ोतरी संभव, 2026 से लागू होने की उम्मीद

News Saga Desk

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लंबे इंतजार के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर, 2025 को आयोग का गठन कर दिया गया है। इस आयोग को वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

संसद में टाइमलाइन स्पष्ट, 18 महीने में रिपोर्ट

संसद में दिए गए लिखित जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि, वेतन और पेंशन पर पड़ने वाले वास्तविक वित्तीय प्रभाव की जानकारी सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

सभी पक्षों से मांगा जा रहा सुझाव

आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक स्तर पर फीडबैक जुटा रहा है। इसके लिए MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की प्रश्नावली जारी की गई है। इसमें मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, कर्मचारी संगठनों, शिक्षकों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

कब से मिलेगा बढ़ी सैलरी का लाभ

औपचारिक रूप से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ मिलने में समय लग सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, संशोधित वेतन का भुगतान 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान शुरू होने की संभावना है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में भी देखा गया है।

एरियर मिलने की उम्मीद

कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि देरी की स्थिति में भी उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं होगा। संशोधित वेतन की गणना 1 जनवरी, 2026 से ही की जाएगी। ऐसे में बकाया राशि (एरियर) बाद में एकमुश्त मिलने की संभावना है।

सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी

वेतन वृद्धि को लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और आने वाले महीनों की महंगाई दर पर निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण लेकर आया है।

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