News Saga Desk

रांची। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत झारखंड में अब तक स्वीकृत 36,346 आवासों में से मात्र 1,722 आवासों का ही निर्माण पूरा हो पाया है। यह आंकड़ा योजना की प्रगति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यह कुल लक्ष्य का महज पांच प्रतिशत से भी कम है। यह योजना खासकर ऐसे आदिवासी और जनजातीय परिवारों के लिए शुरू की गई थी जिन्हें अब तक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन दुर्गम, पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की कमी, परिवहन की समस्या और ढलाई की दिक्कतों के कारण काम बेहद धीमी गति से चल रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग को पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम से निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर रिपोर्ट भी सौंपी गई है। विभाग की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से इन समस्याओं को दूर किया जाए ताकि लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध हो सके। खूंटी जिला एकमात्र ऐसा है जहां स्वीकृत एकमात्र आवास का निर्माण पूरा हो चुका है और लाभुक का गृह प्रवेश भी करा दिया गया है। वहीं, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, गुमला, रांची और सरायकेला-खरसावां जैसे जिलों में स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां सैकड़ों आवास स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण बेहद कम हो पाया है।

जिला अनुसार कुछ प्रमुख आंकड़े:

साहेबगंज:* स्वीकृत 9796, पूर्ण 367
* दुमका: स्वीकृत 4404, पूर्ण 34
* गोड्डा: स्वीकृत 4234, पूर्ण 55
* पाकुड़: स्वीकृत 7235, पूर्ण 329
* गढ़वा: स्वीकृत 2756, पूर्ण 133

राज्य सरकार के अनुसार, आने वाले महीनों में योजना को गति देने के लिए जिलों से समन्वय बनाकर कार्य को तेज करने का प्रयास किया जाएगा।