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नई दिल्ली : दिल्ली की गृह मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को दिल्ली के सराय काले खां स्थित पांच रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां और एनजीओ की संभावित मिलीभगत के संकेत मिले। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और इनको चलाने वाले एनजीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

बताया कि दिल्ली सरकार को बहुत समय से रैन बसेरों की व्यवस्थाओं और प्रबंधन के बारे में लगातार कई शिकायतें मिल रही है। इन रैन बसेरों में पिछली सरकार के कार्यकाल से एनजीओ के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बताया गया है कि पिछली सरकार ने सैकड़ों लोगों की नियुक्ति इन रैन बसेरों की देखरेख करने के लिए की थी। शिकायतें मिल रही हैं कि इन रैन बसेरों में न तो उतने लोग नियुक्त किए गए हैं और न ही वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्ट नेता और उनके इशारे पर चलने वाली एनजीओ और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर दिल्ली के रैन बसेरों में धोखाधड़ी की जा रही है।

गुरुवार काे जिन रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया वहां कहीं पर भी कोई हाजिरी का रजिस्टर नहीं मिला। जाे मजदूर 5-6 हजार रुपये में यहां रह रहे हैं, उनका शोषण करके सफाई कर्मचारी या यहां की मैनेजमेंट द्वारा काम पर लगाया गया है और लाखों रुपये सरकार से उसकी एवज में वसूले रहे हैं। हम इसकी जांच विजिलेंस से कराएंगे और जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी जांच कराएंगे।

सूद ने कहा कि सरकार इन गरीब लोगों के साथ, जिनको आश्रय देना, जिनकी सेवा करना सरकार के तौर पर हमारा दायित्व है। उनके साथ हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। कहा कि हमने रैन बसेरों को चलाने वाले एनजीओ और पिछली सरकार के भ्रष्ट नेताओं के साथ मिले हुए लोगों को कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन को फर्क नहीं दिखाई दिया। मगर अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इसकी गंभीर जांच हो, जरूरत पड़ने पर सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। पिछली सरकार के समय से जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वह नेता हो, चाहे उनके साथ मिली हुई एनजीओ हो या सरकार का कोई अधिकारी, जिसने भी इन गरीब और बेसहारा लोगों का जनता का पैसा खाया है। उसे वापस लौटाना पड़ेगा।

कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सभी बेसहारा लोगों को आश्रय देने के साथ-साथ जीवन यापन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम समय-समय पर इन रैन बसेरों का दौरा करेंगे और यहां दी जा रही सुविधाओं की जांच भी की जाएगी।