उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी पर सख्त राज्यपाल सचिवालय: JPSC को जांच का आदेश

News Saga Desk

रांची। JPSC परीक्षा 2023 में उत्तर पुस्तिकाओं में हुए अनियमितता की जांच का आदेश राज्यपाल संतोष गंगवार ने दे दिया है। मामले की जांच को लेकर उठे सवाल अब उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

मालूम हो कि इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात कर मामले को संज्ञान में दिया था। जिसके बाद अब राज्यपाल सचिवालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।

23 जून को रघुवर दास ने सौंपा था ज्ञापन

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 23 जून को राज्यपाल से मुलाकात कर जेपीएससी में अनियमितता के मामले की जानकारी दी थी और एक ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही अभ्यर्थी प्रेम कुमार और अन्य द्वारा लगाए गए आरोपों से भी अवगत कराया था। ज्ञापन में परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितताओं की बात कही गई थी और इस पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राज्यपाल सचिवालय ने इस पर औपचारिक रूप से पहल की है।

राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी पत्र में क्या है?

बता दें कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राजभवन को दी गई जानकारी के तहत मूल प्रति झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है। साथ ही आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस पत्र को अपर सचिव एके सत्यजीत द्वारा जारी किया गया है।

जिसमें बताया गया है कि आयोग को प्रेषित पत्र के साथ प्रेम कुमार और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दी गई शिकायतें संलग्न हैं। इन शिकायतों में दावा किया गया है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में पक्षपात और अनुचित तरीके अपनाए गए हैं, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र की प्रतिलिपि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को भी भेजी गई है, ताकि विभाग को भी मामले की जानकारी रहे और आवश्यक कार्रवाई हो सके। राज्यपाल सचिवालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी जेपीएससी को भेजे गए पत्र की सूचना भेज दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि उनकी ओर से भेजी गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आयोग को कार्रवाई के लिए एक पत्र प्रेषित कर दिया गया है।


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