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मुजफ्फरपुर। कांटी में कृषि विभाग की जमीन बेचने और दाखिल खारिज किए जाने के मामले की जांच तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम से होगी। उक्त बातें सोमवार को समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कही।

उन्होंने डीएम को इसकी जांच कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। बैठक में अनुपस्थित रहने पर मीनापुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन भुगतान बंद करते हुए स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। बाढ़ से बचाव और सड़कों पर बने गड्ढों को युद्ध स्तर पर कार्य कराते हुए मरम्मत करने को कहा। जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक हर नागरिक तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता, विकास योजनाओं का समय पर और पारदर्शी क्रियान्वयन करना है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, बिजली, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व अभियान, पीएचईडी का नल जल आदि विभागों से संबंधित शिकायतों का मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों ने उठाया। राजस्व महा अभियान में शिविर समय से नहीं लगने, जमाबंदी पंजी वितरण में अनियमितता समेत कई शिकायतें की गई। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया।

ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से मांगी सड़कों की सूची : उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से जर्जर सड़कों की सूची मांगी है। साथ ही इन सड़कों की मरम्मत को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, अगर मरम्मत का काम चल रहा है तो कौन एजेंसी इसे पूरा कर रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है।

विधायक डॉ. अरुण सिंह एवं रामसूरत राय ने अपने क्षेत्र में सड़क एवं तटबंधों से संबंधित समस्या से अवगत कराते हुए ठोस निदान की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में 125 यूनिट फ्री बिजली का आठ लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है तथा इसमें पांच लाख लोगों को शून्य बिजली बिल आया है। बैठक में बीस सूत्री के उपाध्यक्ष सह पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, सांसद वीणा देवी, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, विधान पार्षद दिनेश सिंह, विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवाशी, महापौर निर्मला साहू थीं।