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सारण | जिलाधिकारी अमन समीर ने आज राजस्व से संबंधित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विगत महीनों में चलाए गए राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

सारण जिले में राजस्व महा-अभियान के तहत 84,535 आवेदन भू-धारकों से प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्त्तमान जमाबंदी में त्रुटि निराकरण से संबंधित इन सभी आवेदनों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य शत-प्रतिशत और प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों से उनके अंचलों में अवितरित जमाबंदी डॉक्यूमेंट की संख्या कारण सहित प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। डीएम ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को सभी मामलों की समीक्षा सक्रियता के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि कार्यों में तेजी लाई जा सके। बैठक में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए 15 दिनों का तथा एक माह के भीतर निबंधन कार्यालय भवन का निर्माण, जिला मुख्यालय में संयुक्त योजना भवन , जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास और रिजनल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, रिविलगंज, मकेर, इसुआपुर आदि के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के लिए भी उपयुक्त जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाए और सभी योग्य मामलों में देय मुआवजे का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।