News Saga Desk

बिहार में कानून-व्यवस्था को सख्त रूप देने के लिए गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराध और माफिया गतिविधियों के लिए अब राज्य में कोई जगह नहीं बचेगी। सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी, आधुनिक पुलिसिंग और टार्गेटेड एक्शन का संयोजन तैयार किया है, जिसका प्रभाव जल्द ही पूरे प्रदेश में दिखने की उम्मीद है।

सम्राट चौधरी ने लैंड, सैंड और लीकर माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की घोषणा करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे माफिया राज्य छोड़ दें, वरना अगला वार उन्हीं पर होगा। इसी क्रम में बिहार के आठ जिलों—पटना, पूर्णिया, गया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा—की जेलों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसे बड़े स्तर की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर CCTV नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। हर प्रमुख चौक-चौराहे, बाजार, हाईवे और संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि अपराधी किसी भी हाल में नजरों से बच न सकें। सम्राट चौधरी के मुताबिक, कोई भी अपराधी CCTV की निगाहों से नहीं बच पाएगा और कोर्ट के आदेश बाद शराब, बालू व जमीन माफिया पर जीरो-टॉलरेंस नीति लागू रहेगी।

इस बीच, DGP विनय कुमार ने जानकारी दी कि 400 कुख्यात अपराधियों की सूची और उनकी अवैध संपत्तियों का डोजियर कोर्ट को सौंपा जा चुका है। समीक्षा के बाद संपत्ति जब्ती और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

लगातार हो रही छापेमारी और कठोर कार्रवाई से संकेत साफ है कि बिहार में ‘बुलडोजर मॉडल’ सक्रिय हो चुका है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार माफिया नेटवर्क पर और सख्त शिकंजा कसने की तैयारी में है, ताकि अपराध पर पूरी तरह रोक लग सके।