News Saga Desk

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सात निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के साथ राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में कानून का राज स्थापित है और सुशासन के तहत सात निश्चय (2015–2020) तथा सात निश्चय-2 (2020–2025) के सभी निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। अब राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए सात निश्चय-3 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

दोगुना रोजगार-दोगुनी आय

सात निश्चय-3 का पहला लक्ष्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। इसके तहत ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपये की सहायता और रोजगार विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक का सहयोग मिलेगा। अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे।

समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार

औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये तक के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू करने और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का फैसला लिया गया है।

कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि

किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2024 से 2029 तक के चौथे कृषि रोड मैप के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मखाना रोड मैप तैयार कर इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा हर पंचायत में ‘सुधा’ बिक्री केंद्र खोले जाएंगे।

उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य

राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि नई एजुकेशन सिटी के निर्माण की भी योजना है।

सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन

प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लोक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार

शहरी विस्तार, नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और नए नियोजित शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा। 5 नई एक्सप्रेस-वे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का दो लेन में चौड़ीकरण, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों का विकास और फिल्म सिटी के निर्माण की भी योजना शामिल है।

सबका सम्मान-जीवन आसान

सातवें निश्चय के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सात निश्चय योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन से विकसित बिहार का सपना साकार होगा और राज्य देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।