UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की समयसीमा आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 किए जाने की खबर है।

NEWS SAGA DESK

UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की समयसीमा आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 किए जाने की खबर है। पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्योहारों के दौरान व्यापारियों और पेमेंट कंपनियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

क्या है UPI का नया MDR चार्ज?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के घोषित ढांचे के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। हालांकि, 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। MDR वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले व्यापारी से संबंधित बैंक या भुगतान सेवा व्यवस्था में लिया जाता है। यह ग्राहकों द्वारा दोस्तों या परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने वाले सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेन-देन पर लागू नहीं होता।

व्यापारी क्यों कर रहे थे विरोध?

व्यापारी संगठनों और पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े पक्षों ने नए शुल्क को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना है कि कम मुनाफे पर काम करने वाले कारोबारियों के लिए अतिरिक्त लागत परेशानी पैदा कर सकती है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के दौरान डिजिटल भुगतान की मांग बढ़ने के कारण इस व्यवस्था की समयसीमा पर भी सवाल उठे।

आम ग्राहकों पर क्या होगा असर?

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत MDR का भुगतान व्यापारियों को करना है, ग्राहकों को नहीं। सरकार ने भी इस शुल्क का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालने से रोकने की बात कही है। फिलहाल, नई समयसीमा को लेकर सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, पात्र बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तक बढ़ाई गई है। ग्राहकों को सलाह है कि वे आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।