राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।
झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी से कथित दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने अपनी कार्रवाई बेहद तेज कर दी है। आयोग ने इस संवेदनशील मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को औपचारिक नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले में अब तक की गई कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, तो संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने रांची के विधानसभा थाना में विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पोक्सो एक्ट (POCSO Act) समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
पीड़ित आदिवासी किशोरी ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि मई 2026 में एमा बाड़ा और जोसीमा खाखा नामक दो महिलाएं उसके गांव पहुँची थीं। उन महिलाओं ने उसे बेहतर पढ़ाई कराने और स्कूल में दाखिला दिलाने का झांसा दिया और उसे अपने साथ रांची ले आईं। आरोप है कि इसके बाद किशोरी को विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर घरेलू कामकाज में झोंक दिया गया। पीड़िता ने उन दोनों महिलाओं के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
5 अगस्त की घटना और गंभीर आरोप शिकायत के मुताबिक, बीते 5 अगस्त 2026 को विधायक रांची स्थित अपने सरकारी आवास (आवास संख्या 12) पहुँचे थे। किशोरी जब उन्हें पानी देने गई, तो कथित तौर पर उससे जूता खुलवाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसका मुंह बंद कर उसके साथ मारपीट की गई और किसी को बताने पर जान से मरवाने की धमकी भी दी गई। हालांकि, विधायक भूषण बाड़ा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करार दिया है।
आशा लकड़ा ने दिए थे हस्तक्षेप के कड़े संकेत इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया था कि यदि किसी आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का उत्पीड़न हुआ है, तो आयोग इस मामले में चुप नहीं बैठेगा और कड़े कदम उठाएगा। उनके इस बयान के बाद अब आयोग की ओर से मुख्य सचिव, डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी किए जाने से इस मामले में संस्थागत और कानूनी कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ ली है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में आयोग की सख्ती को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन तय सात दिनों की समय-सीमा के भीतर क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
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