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पलामू। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तरपुर-पाटन विधानसभा के नौडीहाबाजार प्रखंड में आवास योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। युवा एकता मंच के पलामू जिला अध्यक्ष एवं छत्तरपुर-पाटन के पूर्व विधायक प्रत्याशी युवा नेता संदीप सरकार ने करकटा, हुसली, शाहपुर, देवनार सहित कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और गंभीर अनियमितताओं का दावा किया।

संदीप सरकार ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और आवास प्रखंड समन्वयक की लापरवाही और मिलीभगत के कारण अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लाभुकों से अवैध वसूली की जा रही है तथा आवास समन्वयक द्वारा अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से रिश्वत उगाही कराई जाती है। ग्रामीणों के अनुसार 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की राशि लेकर अयोग्य लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जबकि वास्तविक पात्र लाभुकों को वंचित रखा गया।

उन्होंने बताया कि इसी कारण आज भी सैकड़ों दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग घास-फूस और पत्तों से बने कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। संदीप सरकार ने आवास समन्वयक की संपत्ति की जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि आम नागरिक सुरेश राम द्वारा चार माह पूर्व आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना अब तक नहीं दी गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वित्त मंत्री के करीबी बताए जाने वाले करकटा पंचायत के मुखिया द्वारा भी आवास योजना में पैसे की वसूली की जा रही है।

संदीप सरकार ने पलामू के उपायुक्त और राज्य के वित्त मंत्री से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा इसमें संलिप्त पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

इस दौरान सुरेश राम, लालन यादव, बबन उरांव, शिवशंकर यादव, पप्पू कुमार यादव, विकास यादव, आनंद चौधरी, पंकज राम, डॉ. अजय कुमार, प्रेमचंद कुमार, विनोद कुमार, अरुण यादव, लालाबाबू यादव, बिनोद राम सहित कई लोग मौजूद थे।