बिहार सरकार का पहला बजट पेश, महिलाओं को रोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये का ऐलान

News Saga Desk

नीतीश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट 3,47,589 करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। चुनावी वर्ष में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष फरवरी में वार्षिक बजट पेश किए जाने के बाद सरकार ने जुलाई में 57,941 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट और दिसंबर में 91,717 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट भी सदन में रखा था।

बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री ने सरकार के आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के माध्यम से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में कार्य कर रही है।

पांच तत्वों पर आधारित विकास की रणनीति

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को समृद्ध, विकसित और सशक्त राज्य बनाने के लिए पांच मूल तत्व तय किए हैं—ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान।
उन्होंने कहा कि जहां देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं बिहार भी तेज आर्थिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महिलाओं के रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि महिला रोजगार योजनाओं के तहत अब तक 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अब महिलाओं को अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं:

जाति आधारित गणना में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत सशक्त बनाया जाएगा
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे
चौथे कृषि रोडमैप के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करने की योजना
डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और मखाना उद्योग को प्रोत्साहन
राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण
हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना
जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा
सौर ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान
गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था
खेल और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार
बुजुर्गों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा