News Saga Desk

रांची | भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण का गहरा गठजोड़ चल रहा है। उन्होंने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के बीच कथित गठजोड़ की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की है।

प्रेस वार्ता में श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अवैध तरीके से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया था। उनका आरोप है कि यह नियुक्ति “गिव एंड टेक” फार्मूले के तहत हुई थी, ताकि राज्य में अवैध खनन, बालू, कोयला, पत्थर और शराब के कारोबार को राजनीतिक संरक्षण मिल सके।

मरांडी ने दावा किया कि अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच कोयलांचल क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई और अवैध कारोबारों का नेटवर्क स्थापित करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि “भारत माला प्रोजेक्ट” पर नियंत्रण के लिए दोनों के बीच 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का सौदा हुआ था।

उन्होंने बताया कि अमन साहू का फर्जी एनकाउंटर भी इसी वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा था। मरांडी के अनुसार, रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुए वाट्सऐप चैट से यह साफ हुआ कि रंगदारी और पैसों के लेनदेन में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका रही है।

मरांडी ने कहा कि सीआईडी और एसीबी के डीजी रहते हुए अनुराग गुप्ता ने भ्रष्टाचार का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया। उनके सहयोगी अधिकारी दीपक कुमार, अमर पांडे और अन्य पुलिस कर्मी जांच के नाम पर गुमनाम याचिकाओं के जरिये वसूली करते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह नेटवर्क इतना प्रभावशाली था कि मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों तक को धमकाने और उगाही करने से नहीं चूकता था। मामला उजागर होने के बाद सरकार ने दबाव में आकर कुछ अधिकारियों का तबादला किया, लेकिन असली जांच आज तक नहीं हुई।

मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराएं, नहीं तो वे खुद एनआईए को पत्र लिखकर इसकी स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। प्रेसवार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रवक्ता अजय साह भी मौजूद थे।