News Saga Desk

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत 20 से 25 वर्ष की उम्र के वे युवक-युवतियां जो स्नातक (कला, विज्ञान या वाणिज्य) की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में नौकरी या किसी रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से इस योजना की जानकारी साझा की।

उन्होंने लिखा “नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमारी प्राथमिकता रही है। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।”

पहले सिर्फ इंटर पास युवा थे पात्र, अब ग्रेजुएट भी होंगे शामिल

यह योजना दरअसल मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के तहत संचालित की जा रही है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। पहले इस योजना का लाभ केवल इंटरमीडिएट (12वीं) पास, 20–25 वर्ष की उम्र के उन युवाओं को मिलता था जो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे थे और बेरोजगार थे। अब सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए स्नातक पास बेरोजगारों को भी शामिल करने का फैसला लिया है। योजना का उद्देश्य न सिर्फ आर्थिक सहायता देना है, बल्कि युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी मुहैया कराना है। लाभार्थियों को भाषा, कंप्यूटर और संवाद कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे भविष्य में रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

अब तक 7.6 लाख से ज्यादा युवाओं को मिला लाभ

इस योजना के तहत अब तक करीब 7 लाख 61 हजार बेरोजगार युवाओं को सहायता दी जा चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि ग्रेजुएट युवाओं को शामिल किए जाने से इस योजना का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ेगा।