News Saga Desk

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण में जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में “अबुआ दिशोम बजट” के लिए विशेष रूप से तैयार ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए राज्य के नागरिक बजट से जुड़े अपने सुझाव और अपेक्षाएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार चाहती है कि बजट केवल दस्तावेज़ों तक सीमित न रहकर आम लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भी दर्शाए। इसी सोच के तहत समावेशी और जनोन्मुखी बजट तैयार करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है।

वित्त विभाग द्वारा विकसित इस पोर्टल और मोबाइल एप के अलावा नागरिक व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार का मानना है कि लोगों से मिलने वाले सुझाव राज्य की आर्थिक नीतियों को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया में उत्कृष्ट सुझाव देने वाले तीन लोगों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया और पहले शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से यह पहल 15 नवंबर से ही शुरू की जाए, ताकि दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके और बजट निर्माण की प्रक्रिया और अधिक व्यापक व संतुलित बन सके।