News Saga Desk

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, किसानों की राहत और राज्य प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

मुख्य फैसलों में शामिल हैं:

• बालूमाथ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ रुपये की मंजूरी।
• वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर तय।
• बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन।
• गोड्डा में पथ निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
• साहेबगंज में सड़क निर्माण को 61 करोड़ रुपये की मंजूरी।
• डाल्टेनगंज–चैनपुर रोड पर कोयल नदी पुल निर्माण की मंजूरी।
• गुमला के बानो पथ के लिए 140 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
• गिद्ध प्रजनन संरक्षण परियोजना के एमओयू को हरी झंडी।
• रिम्स के सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्रमोशन।
• गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित।
• राजकीय महोत्सव आयोजन प्रक्रिया को मंजूरी।
• संबद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग लाभ।
• मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना में संशोधन।
• खरीफ किसानों के लिए राहत: एमएसपी + बोनस, अब धान का भुगतान 2450 रुपये प्रति क्विंटल, 48 घंटे में भुगतान।
• जेटा के आर्टिकल संशोधन को मंजूरी।
• चतरा सिमरिया में नया डिग्री कॉलेज।
• रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों का पुनर्गठन।
• खनिज धारित उपकर प्रावधान में संशोधन।
• झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन की मंजूरी।

बैठक में लिए गए ये फैसले राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि क्षेत्रों में सुधार लाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।