News Saga Desk

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 9 जनवरी 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सड़क और पुल निर्माण से लेकर विश्वविद्यालयों में पद सृजन, पेंशन, डेयरी प्लांट, CCTV स्थापना और बजट सत्र की तिथि तय करने तक अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद ने पलामू जिले में डाल्टनगंज-राजहरा रेलखंड पर आरओबी निर्माण के लिए 101.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी, जिसमें 19.53 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में वहन किए जाएंगे। वहीं जैना मोड़ से फुसरो पथ (MDR-077) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 157.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। चतरा और बोकारो जिलों में भी प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई।

गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना के लिए 38.73 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही जल संसाधन विभाग की योजनाओं में निविदा प्रक्रिया को दो लिफाफा प्रणाली से लागू करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन के लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बेहतर प्रबंधन के लिए “नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026” को भी मंजूरी दी गई।

सेवा और पेंशन से जुड़े मामलों में कई अदालती आदेशों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़ते हुए पेंशन लाभ देने की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 606 पुलिस थानों में 8854 CCTV कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

इसके अलावा झारखंड राज्य विधि आयोग की अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाने, मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना लागू करने, झारखंड जीएसटी अधिनियम में संशोधन, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव और कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद ने छठी झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र को 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की भी स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 (दावोस) और लंदन में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी गई। इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।