News Saga Desk

Grant Thornton Bharat LLP ने The Gates Foundation और Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS), झारखंड सरकार के सहयोग से “Catalysing Corporate Partnerships for Sustainable and Inclusive Development in Jharkhand” शीर्षक से एक राज्य स्तरीय CSR कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला में JSLPS, गेट्स फाउंडेशन, अग्रणी कॉरपोरेट कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों—जैसे Coal India, SAIL, Usha Martin, Hindalco, Mother Dairy—के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य झारखंड में बड़े स्तर पर, टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहयोगात्मक मार्ग तलाशना था।

कार्यशाला की शुरुआत Nishant Singh, निदेशक, Grant Thornton Bharat के उद्घाटन संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने चर्चा का संदर्भ प्रस्तुत किया और राज्य की विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक CSR साझेदारियों के महत्व पर जोर दिया।

Ananya Mittal, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JSLPS ने राज्य की उस दृष्टि को रेखांकित किया, जिसमें CSR पहलों के माध्यम से उद्यम विकास और मजबूत बाजार संपर्क के जरिए आजीविका सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और JSLPS द्वारा प्रोत्साहित उत्पादक समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जो झारखंड में समावेशी, सशक्त और जीवंत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

कॉरपोरेट सहभागिता के अवसरों को उजागर करते हुए V. Padmanand, पार्टनर, Grant Thornton Bharat ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (FPOs) राज्य में प्रभावी CSR साझेदारी के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करते हैं। व्यवसाय परामर्श सेवाओं, तकनीकी अपनाने और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से कॉरपोरेट FPOs को टिकाऊ, बाजार-उन्मुख उद्यमों में बदलने में मदद कर सकते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय और आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

इस कार्यशाला में Grant Thornton Bharat के नेतृत्व—जिसमें Tarun Baijnath, पार्टनर; Rishu Ravi, निदेशक; राजश्री एवं पूजा अस्सिटेंट मैनेजर, कॉरपोरेट और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। चर्चाओं का मुख्य फोकस कॉरपोरेट CSR निवेशों को राज्य की आजीविका योजनाओं के साथ जोड़कर दीर्घकालिक और मापनीय विकास परिणाम हासिल करना रहा।

यह सहभागिता सरकार, कॉरपोरेट और विकास साझेदारों के बीच साझा प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य झारखंड में समावेशी विकास और टिकाऊ ग्रामीण परिवर्तन को तेज करना है।