News Saga Desk

रांची | झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, पलामू शाखा के प्रतिनिधि मंडल ने आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से शिष्टाचार भेंट कर पंचायत सचिवों से संबंधित सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग रखी कि पंचायत सचिव पद की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की जाए और इस पद को झारखंड पंचायती राज सेवा की मूल कोटि में शामिल किया जाए।

साथ ही उन्होंने पद का पुनर्मूल्यांकन करते हुए न्यूनतम ग्रेड पे ₹2400 तय करने तथा पंचायत सचिवों की पदस्थापना जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अधीन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ज्ञापन में सेवा अवधि और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्रमिक पदोन्नति व्यवस्था लागू करने की मांग भी शामिल थी। प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल पदों में से 25 प्रतिशत पद योग्य पंचायत सचिवों से राज्य स्तरीय चयन एवं योग्यता के आधार पर भरे जाएँ।

इसके साथ ही स्नातक उपाधिधारी और पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को JPSC सिविल सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की गई। पंचायत सचिवों ने क्षेत्रीय दौरे और प्रशासनिक कार्यों के लिए परिवहन भत्ता प्रदान करने, मनरेगा से जुड़े अतिरिक्त दायित्वों से उन्हें मुक्त करने तथा प्रत्येक पंचायत में एक लिपिक की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि पंचायत सचिवों की न्यायसंगत और तर्कसंगत मांगों पर समुचित विचार किया जाएगा, ताकि ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके।