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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बताया कि सरकार की अक्टूबर 2025 में शुरू की गई पहल ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ के तहत अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपये उनके वास्तविक मालिकों को वापस किए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनके भूले हुए या बिना दावे वाले वित्तीय संपत्तियों को वापस दिलाना है। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि हर नागरिक अपने हक का पैसा आसानी से वापस पा सके। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में बड़ी मात्रा में जनता का पैसा बिना दावे का पड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये, बीमा कंपनियों में लगभग 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड कंपनियों में करीब 3,000 करोड़ रुपये और लगभग 9,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड दावा न किए जाने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने इसे आम लोगों की मेहनत की कमाई बताया और कहा कि ये रकम अनगिनत परिवारों की वर्षों की बचत और निवेश का हिस्सा है।

दावा प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार और नियामक संस्थाओं ने अलग-अलग पोर्टल तैयार किए हैं। इनमें आरबीआई का UDGAM पोर्टल (बिना दावे की बैंक जमा राशि), बीमा नियामक IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल (बिना दावे की बीमा रकम), सेबी का MITRA पोर्टल (म्यूचुअल फंड से जुड़ी राशि) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का IEPFA पोर्टल (बिना दावे के लाभांश व शेयर) शामिल हैं।

देशभर के 477 जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधा शिविर भी लगाए गए हैं, जिनमें दूरदराज के इलाकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन शिविरों और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपये लोगों को लौटाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे उपलब्ध पोर्टलों और शिविरों की मदद से अपने भूले हुए वित्तीय दावों को वापस प्राप्त करें और इसे अपनी आर्थिक मजबूती का मौका बनाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों का पैसा उन्हीं का है और सरकार का लक्ष्य है कि वह सुरक्षित रूप से उन तक पहुंचे।