News Saga Desk

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उज्ज्वला सहित सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह नि:शुल्क, सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी या साइबर कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

झारखंड के झुमरीतिलैया सहित ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाभार्थी अब केवल स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही मिनटों में घर बैठे ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर एलपीजी सब्सिडी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ रुक सकता है।

यदि किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया में परेशानी होती है, तो वे अपने नजदीकी एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रशासन ने ग्रामीण उपभोक्ताओं और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि गैस सब्सिडी और योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।

वहीं, ई-केवाईसी से जुड़ी जानकारी देते हुए झुमरीतिलैया में इंडियन ऑयल की अधिकृत रामपाल एजेंसी के प्रबंधक राजकुमार अजमानी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने पिछले पांच वर्षों से गैस पाइप की जांच या बदलाव नहीं कराया है, वे कार्यालय समय में एजेंसी पहुंचकर यह प्रक्रिया भी पूरी करा सकते हैं। इससे गैस की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।