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बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में दोपहर 2:15 बजे विस्तृत सुनवाई होगी। जानिए पूरा मामला।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के बहुचर्चित कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज का दिन कानूनी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:15 बजे विस्तृत सुनवाई निर्धारित है। इस याचिका में हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जांच पूरी होने तक उनके खिलाफ आरोप गठन (Framing of Charges) की प्रक्रिया स्थगित रखने की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था।

जांच पूरी होने तक आरोप गठन टालने की मांग

हेमंत सोरेन की इस याचिका का मुख्य कानूनी बिंदु आरोप गठन की प्रक्रिया पर रोक लगाना है। उनके वकीलों और याचिका का तर्क है कि जब इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है और कई पहलुओं का खुलासा होना बाकी है, तब तक आरोप तय करने की प्रक्रिया को टाला जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर सोरेन ने पूर्व में ईडी की विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, विशेष अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

PMLA की धारा 44(1)(डी) की संवैधानिक वैधता पर सवाल

झारखंड हाईकोर्ट में दायर इस याचिका का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 44(1)(डी) से जुड़ा है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में मांग की है कि उनके मामले की सुनवाई पीएमएलए अधिनियम की धारा 44(1)(डी) के तहत तय प्रावधानों के अनुरूप की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने इस धारा (44(1)(डी)) की संवैधानिक वैधता (Constitutional Validity) को भी हाईकोर्ट में सीधी चुनौती दी है, जिसके चलते यह मामला कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील और दूरगामी असर वाला माना जा रहा है।

आज बुधवार का दिन इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड हाईकोर्ट में दोपहर 2:15 बजे हेमंत सोरेन की मुख्य याचिका पर विस्तृत बहस होगी, वहीं दूसरी ओर रांची स्थित ईडी की विशेष पीएमएलए अदालत में भी इस मामले में सुनवाई होनी है। विशेष अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठित करने से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया वर्तमान में लंबित है।