News Saga Desk

केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपये की भारत औद्योगिक विकास योजना ‘भव्य’ के तहत देशभर में 50 औद्योगिक पार्क विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए चार महीने की समय-सीमा तय की है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, ‘भव्य’ योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना, विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देना है। इस योजना के तहत गैर-पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम 100 एकड़ भूमि और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता तय की गई है। योजना के तहत 1000 एकड़ तक के बड़े औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा सकेंगे।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले दो महीनों में 20 औद्योगिक पार्कों के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जबकि अगले दो महीनों में 30 अन्य पार्कों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पहले चरण में 50 पार्कों को मंजूरी दी जाएगी और शेष 50 पार्क अगले चरण में स्वीकृत किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह योजना राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू की जाएगी। इसके तहत 100 से 1000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गोयल ने कहा कि जिन राज्यों में जमीन, पानी और बिजली जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहां निवेशकों को आकर्षित करने की अधिक संभावना होगी। चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा आधारित होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्य इस योजना में विशेष रुचि दिखा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले तीन वर्षों के भीतर 50 औद्योगिक पार्क चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना विनिर्माण इकाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप और तैयार औद्योगिक ढांचा तलाश रहे वैश्विक निवेशकों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी।

गोयल ने कहा कि ‘प्लग-एंड-प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये औद्योगिक पार्क निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने मीडिया को अपनी आगामी कनाडा यात्रा की जानकारी भी दी और कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत प्रमुख एजेंडा रहेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 मार्च को देशभर में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी दी थी, जहां कंपनियां सभी जरूरी सुविधाओं के साथ तुरंत अपना काम शुरू कर सकेंगी।