नगड़ी में रिम्स-2 के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का सीता सोरेन ने किया विरोध

NEWS SAGA DESK

रांची : भाजपा नेता और पूर्व विधायक Sita Soren ने नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स-2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सीता सोरेन ने कहा कि नगड़ी क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि हजारों आदिवासी और मूलवासी किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। क्षेत्र की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों के सामने आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है।

किसानों की आजीविका पर असर की जताई चिंता

उन्होंने कहा कि राज्य में पहले भी विभिन्न विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना कार्यों के कारण अनेक किसान अपनी जमीन गंवा चुके हैं। ऐसे में बची हुई उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण स्थानीय किसानों के अस्तित्व और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री से नगड़ी मौजा में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि किसानों के हितों और आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बंजर या गैर-कृषि भूमि पर अस्पताल बनाने का सुझाव

पूर्व विधायक ने सुझाव दिया कि रिम्स-2 जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण के लिए रांची और आसपास उपलब्ध बंजर अथवा गैर-कृषि योग्य सरकारी भूमि का चयन किया जाए। इससे एक ओर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और दूसरी ओर किसानों की उपजाऊ जमीन भी सुरक्षित रह सकेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार यदि वैकल्पिक भूमि का चयन करती है तो विकास और जनहित दोनों के उद्देश्यों को संतुलित तरीके से पूरा किया जा सकता है।

विकास के साथ किसानों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी

सीता सोरेन ने अपने पत्र में कहा कि विकास परियोजनाओं और जनहित के कार्यों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ किसानों, आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों तथा उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

गौरतलब है कि नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स-2 अस्पताल निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। इसी संदर्भ में सीता सोरेन ने स्थानीय किसानों की चिंताओं को उठाते हुए सरकार से संवेदनशील और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है।

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