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नई दिल्ली : – प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, योजना के लागू होने के बाद से देशभर में करीब 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इस योजना को कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे उन्हें कार्यबल में प्रवेश के दौरान आर्थिक सहायता मिल सके। वहीं नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।

सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर के नियोक्ताओं के लिए चार वर्ष तक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के नियोक्ता दो वर्ष तक इस लाभ के पात्र होंगे।

सरकार का कहना है कि यह पहल रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति देने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के रूप में मिले।

99,446 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे लोग शामिल हैं, जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।

सरकार के अनुसार, यह योजना औपचारिक रोजगार बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहयोग प्रदान कर विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।