NEWS SAGA DESK

रांची SIR अभियान में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त। उपायुक्त ने BLO और सुपरवाइजर पर कार्रवाई की चेतावनी दी, फॉर्म वितरण व डिजिटाइजेशन तेज करने के निर्देश दिए।

रांची में चल रहे रांची SIR अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में कोताही बरतने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और BLO सुपरवाइजर के खिलाफ निलंबन, विभागीय कार्रवाई और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जिला प्रशासन ने बताया कि कुछ BLO और सुपरवाइजरों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाई गई है, जिन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा करना है।

SIR अभियान में तेजी लाने के निर्देश

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने सभी निर्वाचन निबंधक पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचन निबंधक पदाधिकारियों (AERO), जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गणना प्रपत्र (Enumeration Form) के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की गति तेज की जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। ऐसे में BLO को अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराया जाए और कंप्यूटर ऑपरेटर तथा BLO सुपरवाइजर डिजिटाइजेशन कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएं।

फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन की स्थिति

जिला प्रशासन के अनुसार अब तक रांची जिले में कुल 15,69,153 गणना प्रपत्रों में से 58.67 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 13.06 प्रतिशत फॉर्म का सफलतापूर्वक डिजिटाइजेशन किया गया है।

विधानसभा क्षेत्रवार प्रगति इस प्रकार है—

• तमाड़ – 79.74% फॉर्म वितरण, 18.08% डिजिटाइजेशन
• सिल्ली – 79.34% वितरण, 19.99% डिजिटाइजेशन
• खिजरी – 67.93% वितरण, 17.29% डिजिटाइजेशन
• रांची – 37.77% वितरण, 4.96% डिजिटाइजेशन
• हटिया – 39.26% वितरण, 9.54% डिजिटाइजेशन
• कांके – 62.75% वितरण, 10.28% डिजिटाइजेशन
• मांडर – 68.72% वितरण, 18.72% डिजिटाइजेशन

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में कार्य की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

14 जुलाई को होगी चुनावी पाठशाला

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 14 जुलाई 2026 को सभी बूथ स्तरों पर BLO और BLO-2 की बैठक के साथ चुनावी पाठशाला का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान ASDD सूची की समीक्षा, मतदाता सत्यापन और अन्य आवश्यक निर्वाचन संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध पालन करना सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दोहराया कि रांची SIR अभियान चुनाव आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है। इसलिए यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी ERO और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य की नियमित निगरानी करें तथा लापरवाह कर्मियों की सूची तैयार कर तत्काल कार्रवाई की अनुशंसा करें।

मतदाताओं से भी सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने उन सभी मतदाताओं से अपील की है, जिन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुका है, वे बिना देरी किए उसे सही तरीके से भरकर अपने संबंधित BLO को जमा करें।

विशेष रूप से रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कहा गया है कि वे SIR प्रक्रिया को गंभीरता से लें तथा अपने परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी समय पर फॉर्म भरने और जमा करने के लिए प्रेरित करें। इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने में सहायता मिलेगी।

पृष्ठभूमि

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन तथा मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दे रहा है।

इसे भी देखें…Ranchi University Foundation Day 2026 | मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों का सम्मान

असर और महत्व

रांची में SIR अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग से मतदाता सूची की गुणवत्ता बेहतर होगी और आगामी चुनावों में पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन की सख्ती से BLO स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी और मतदाताओं को भी समय पर अपनी जानकारी अपडेट कराने का अवसर मिलेगा।