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रांची नगर निगम बैठक में 25 विकास प्रस्तावों पर चर्चा हुई। रांची को पायलट सिटी बनाने, ओपन जिम और पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग उठी।

रांची नगर निगम बैठक में शनिवार को शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। नगर निगम परिषद की इस बैठक में कुल 25 विकास प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने रांची को आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाने, आधारभूत संरचना मजबूत करने और कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर कई सुझाव दिए।

बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सीपी सिंह, महापौर रौशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार समेत नगर निगम के सभी 53 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। सभी प्रतिनिधियों ने शहर की मौजूदा समस्याओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया।

रांची को पायलट सिटी बनाने का प्रस्ताव

बैठक में सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को देखते हुए शहर के लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक विकास योजना तैयार करनी होगी।

उन्होंने कहा कि रांची में यातायात, जल निकासी, सफाई, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक मॉडल अपनाने की जरूरत है। यदि रांची को पायलट सिटी के रूप में विकसित किया जाता है तो भविष्य में यह अन्य शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

सभी वार्डों में ओपन जिम की मांग

रांची नगर निगम बैठक के दौरान सांसद संजय सेठ ने नगर निगम के सभी वार्डों में ओपन जिम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी सुविधा उपलब्ध होने से युवाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर ओपन जिम की व्यवस्था फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देगी और केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। वार्ड स्तर पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों को दूर जाकर व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग

बैठक में शहर की कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। संजय सेठ ने कहा कि रांची में आबादी बढ़ने के साथ अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। लूट, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

उन्होंने रांची में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि इस व्यवस्था से पुलिस प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी और अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को भी मजबूती मिल सकेगी।

महुआ माजी ने उठाया विकास योजनाओं का मुद्दा

राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने बैठक में राज्य के विकास कार्यों और वित्तीय समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने से कई योजनाओं की गति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि यदि राज्य को उसका बकाया भुगतान समय पर मिलता है तो नगर विकास समेत कई परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकता है। इससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

बरसात में मच्छरजनित रोगों पर चिंता

महुआ माजी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है। उन्होंने निगम प्रशासन से सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

पार्षदों ने रखीं वार्डों की समस्याएं

बैठक में नगर निगम के पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।

पार्षदों ने कहा कि वार्ड स्तर पर छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान समय पर होने से शहर की स्थिति में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। निगम प्रशासन ने उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

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रांची के विकास को मिलेगी नई दिशा

रांची नगर निगम बैठक में रखे गए प्रस्ताव शहर के भविष्य के विकास से जुड़े हैं। जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि इन योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।

यदि प्रस्तावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है तो रांची में नागरिक सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और बेहतर शहरी प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।