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बिहार सरकार 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराएगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विकास योजनाओं और नए राशन कार्डों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए।

बिहार के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब राज्य के ऐसे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार आगामी वर्ष से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के हिस्से का अनाज सीधे उनके घर तक पहुंचाने की अनूठी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस बात की घोषणा हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में नए लाभुकों को राशन कार्ड और नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लाइसेंस भी वितरित किए गए। इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ राज्य के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया।

8.46 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन का लाभ

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि बिहार में अब तक कुल 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन कार्डों के माध्यम से राज्य के लगभग 8 करोड़ 46 लाख नागरिकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए सस्ते और मुफ्त खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही, हाल ही में दीपावली तक 24 लाख नए लाभुकों को भी इस राशन व्यवस्था से जोड़ा गया है। सरकार ने राज्य के अन्य सभी पात्र और जरूरतमंद लोगों से अपील की है कि वे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया है कि आवेदन प्राप्त होने के मात्र 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राशन कार्डधारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया है, जिसके तहत करीब पौने तीन करोड़ नए लोगों को इस स्वास्थ्य योजना में शामिल किया गया है ताकि आपात स्थिति में उन्हें मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सके।

22 हजार करोड़ रुपये से गांवों और शहरों का होगा कायाकल्प

राज्य में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को तीव्र गति देने के लिए ‘सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई है। इसके तहत आगामी 31 मार्च से पहले लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस राशि के जरिए राज्यभर के गांवों और शहरी वार्डों में अतिरिक्त पक्की सड़कों, आधुनिक स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कन्या विवाह भवनों और छठ घाटों का निर्माण व सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ के रूप में मनाया जाए। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और खर्च होने वाले बजट का पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा ताकि हर योजना का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंच सके।