गिरिडीह में सीसीएल की जमीन पर बसे कोल आदिवासियों और गरीबों को बेदखल किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने 13 नवंबर को जीएम के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की है। पढ़ें पूरी खबर।
झारखंड के गिरिडीह जिले में सीसीएल की जमीन पर पीढ़ियों से बसे गरीबों, दलितों और कोल आदिवासी परिवारों को उजाड़े जाने के प्रयास के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज हो गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा ट्रेड यूनियन ‘टीयूसीसी’ के आह्वान पर आगामी 13 नवंबर को सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक (GM) के समक्ष माथाडीह के स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक विशाल प्रदर्शन करने और स्मार पत्र सौंपने का ऐलान किया गया है। पार्टी नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने माथाडीह ग्रामवासियों के साथ एक अहम बैठक के बाद यह घोषणा की।
पूर्वजों के समय से उपयोग हो रही जमीन पर अचानक निर्माण का विरोध बैठक के दौरान श्री यादव ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय कोल आदिवासी, दलित और अन्य गरीब तबके के लोग जिस जमीन का उपयोग अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे हैं, जहाँ वे रचे-बसे हैं और खेती करते आए हैं—यहाँ तक कि जिसके लिए सीसीएल और उससे पूर्व रेलवे को भी किराए का भुगतान किया गया है—उस जमीन से अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सीसीएल ‘एनओसी’ (NOC) के वहां आनन-फानन में सरकारी बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर देना इन आश्रित और गरीब परिवारों के साथ सरासर अन्याय है। गरीबों को उजाड़ने की यह साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रामीणों ने प्रशासन और सीसीएल की कार्यशैली पर उठाए सवाल बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने इसे जिला प्रशासन की मनमानी और हठधर्मिता करार दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब सीसीएल के पास पहले से ही भारी मात्रा में फालतू जमीन पड़ी हुई है, तब जानबूझकर उसी जमीन पर सरकारी बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिस पर कोल आदिवासी और दलित परिवारों की आजीविका निर्भर है। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का भी खुला हनन है, जिसके खिलाफ वे चुप नहीं बैठेंगे।
राजेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवारों का दर्द पूरी तरह न्यायसंगत है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पीड़ित परिवारों और संगठन की ओर से जिला प्रशासन तथा सीसीएल के जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई का आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक शिकायतों पर कोई संज्ञान न लिया जाना प्रशासन और सीसीएल की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
13 नवंबर के प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने जानकारी दी कि गत 5 नवंबर को सीसीएल को दिए गए आवेदन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूरन 13 नवंबर को जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर स्मार पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। इस बैठक और आगामी कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से विजय कोल, अर्जुन दास, मनोहर दास, उमेश कोल, जागेश्वर कोल, मंटू रवानी, चुरामन दास, उमेश दास, राहुल दास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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