झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। जानें MMDR संशोधन अधिनियम और मतदाता सूची के SIR मुद्दे पर झारखंड की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ी खास बातें।
झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आगामी 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विशेष सत्र को बुलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से सदन की कार्यवाही को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी की गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का ही एक विस्तारित (Extended) हिस्सा है, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
इस दो दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे में दो सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं—पहला, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन (MMDR Amendment Act, 2026) और दूसरा, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)। राज्य सरकार इन दोनों ही ज्वलंत मुद्दों पर सदन में अपना विस्तृत पक्ष रखने और इसके बाद प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार के पास भेजने की पूरी तैयारी में है।
MMDR संशोधन और खनिज संपन्न झारखंड के राजस्व अधिकार
झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शुमार है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। खनन क्षेत्र राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है और इससे मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यही कारण है कि खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर (Tax), सेस (Cess) तथा अन्य शुल्क लगाने के अधिकारों में होने वाला कोई भी कानूनी बदलाव राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार द्वारा MMDR Amendment Act, 2026 लागू किए जाने के बाद से राज्यों के वित्तीय अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है। नए प्रावधानों के तहत राज्यों की ओर से खनिज अधिकारों और खनिज भूमि पर कर या सेस लगाने की शक्ति पर कुछ विशेष शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार, राज्य सरकारें अब केंद्र द्वारा तय सीमाओं के अंतर्गत ही शुल्क लगा सकती हैं। साथ ही, पुराने बकाए और वसूली से जुड़े मामलों पर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं।
राज्य बनाम केंद्र के तर्क:
- झारखंड सरकार की चिंता: राज्य सरकार को आशंका है कि इन संशोधनों से झारखंड के वित्तीय अधिकारों और खनिज राजस्व को भारी नुकसान पहुंचेगा। झारखंड का तर्क है कि खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है, इसलिए खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व पर राज्य का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए।
- केंद्र सरकार का पक्ष: दूसरी ओर, केंद्र सरकार का मानना है कि यह संशोधन देश भर में एक समान, पारदर्शी और स्थिर कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है। केंद्र के अनुसार, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर दरों और अप्रत्याशित बदलावों से खनन उद्योग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे देश में निवेश प्रभावित हो सकता है।
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और राजनीतिक सरगर्मी
विशेष सत्र का दूसरा सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और अधिक सटीक बनाने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का भौतिक व कागजी सत्यापन किया जाता है, ताकि पात्र नागरिकों के नाम सूची में सुरक्षित रहें और अवास्तवीक या दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा सके।
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं। विपक्षी दल दस्तावेजों की जटिलता, सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से कट जाने की आशंका को लेकर मुखर हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सटीक मतदाता सूची का होना अनिवार्य है।
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