ECL VRS 2026: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है। जानें कौन उठा सकता है लाभ, पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि और वित्तीय फायदों की पूरी डिटेल।
सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS-2026) की शुरुआत कर दी है। कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी 1 दिसंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
इस योजना के तहत वे सभी स्थायी गैर-अधिकारी (Non-Executive) कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु आवेदन की तिथि पर कम से कम 45 वर्ष पूरी हो चुकी है।
झारखंड के धनबाद और संताल परगना के कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
ECL की खदानें और कोलियरियाँ पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे धनबाद और संताल परगना में भी विस्तृत हैं। ऐसे में झारखंड के इन कोयला क्षेत्रों में कार्यरत योग्य कर्मचारियों के पास भी इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प खुला रहेगा।
किसे नहीं मिलेगा VRS-2026 का लाभ?
कंपनी की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी कर्मचारियों को इस योजना का पात्र नहीं माना गया है। कुछ श्रेणियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है:
- अनुशासनात्मक या सतर्कता कार्रवाई: ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ किसी प्रकार की विभागीय अनुशासनात्मक (Disciplinary) या सतर्कता (Vigilance) से जुड़ी कार्रवाई चल रही है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।
- बांडेड सर्विस या न्यूनतम सेवा: जिन कर्मचारियों पर बांडेड सर्विस अथवा न्यूनतम सेवा की बाध्यता लागू होती है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे।
कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभ
VRS चुनने वाले पात्र कर्मचारियों को कंपनी नियमों के तहत आकर्षक वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- एक्स-ग्रेशिया मुआवजा (Ex-Gratia): इसका भुगतान एकमुश्त (Lump sum) किया जाएगा। इसकी गणना प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 35 दिनों के वेतन के आधार पर की जाएगी।
- शेष सेवा अवधि के लिए मुआवजा: सामान्य सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु (60 वर्ष) तक बची हुई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन के बराबर राशि दी जाएगी।
- गणना का आधार: शेष सेवा अवधि की गणना 30 दिनों के महीने के आधार पर की जाएगी।
- स्पष्टीकरण: अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वेतन संशोधन (Wage Revision) के कारण किसी भी प्रकार का पिछला बकाया भुगतान देय नहीं होगा।
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