झारखंड में ई-केवाईसी के अभाव में 7 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग रोकी गई। जानें बुकिंग बहाल करने की प्रक्रिया और समाधान। पढ़ें पूरी खबर।
झारखंड के लाखों घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलिंडर की बुकिंग कराना फिलहाल चुनौतीपूर्ण हो गया है। राज्य में ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण करीब सात लाख से अधिक उपभोक्ताओं की गैस रिफिल बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बुकिंग पर रोक लगने से प्रभावित परिवारों को समय पर रसोई गैस सिलिंडर मिलने में कठिनाई होने की आशंका बढ़ गई है।
राज्य में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या लगभग 75 लाख है, जिनका संचालन इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक इंडेन के साढ़े तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं की बुकिंग प्रभावित हुई है। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो कोल्हान प्रमंडल में लगभग 60 से 70 हजार उपभोक्ता इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम जिले के करीब 32 हजार उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन अब तक लंबित है।
ई-केवाईसी सत्यापन के बाद ही बहाल हो सकेगी बुकिंग
जिन उपभोक्ताओं की सिलिंडर बुकिंग रोकी गई है, उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए तुरंत अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेनी होगी।
उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं:
- सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी।
- ई-केवाईसी पूरा होने के बाद बुकिंग सेवा दोबारा शुरू होने की प्रक्रिया और समय-सीमा।
प्रमाणीकरण की गड़बड़ियां और बुजुर्गों-दिव्यांगों की चुनौतियां
ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई बार आधार प्रमाणीकरण, लिंक्ड मोबाइल नंबर अथवा उपभोक्ता के विवरण में असमानता जैसी तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कतें सामने आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में सत्यापन कार्य अटकने का जोखिम रहता है।
खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए एजेंसी या केंद्र तक जाकर सत्यापन कराना अधिक कठिन हो सकता है। ऐसे संवेदनशील वर्गों की सहूलियत के लिए गैस एजेंसियों को विशेष सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके साथ ही तेल कंपनियों की ओर से भी प्रभावित उपभोक्ताओं का जिलावार विवरण तथा बुकिंग बहाल करने की स्पष्ट समय-सीमा साझा किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक असमंजस का सामना न करना पड़े।
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