गिरिडीह में SIR-2026 की तैयारियों का जायजा, डीसी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

NEWS SAGA DESK

Giridih SIR 2026: डीसी रामनिवास यादव ने गिरिडीह के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। जानें पूरी खबर।

झारखंड में आगामी विधानसभा और चुनावी तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची को अधिक समावेशी, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने गिरिडीह अंचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ‘एक और अवसर’ विशेष शिविर की गतिविधियों का जायजा लिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

किन-किन मतदान केंद्रों का हुआ निरीक्षण?

निरीक्षण अभियान के दौरान डीसी रामनिवास यादव ने निम्नलिखित प्रमुख मतदान केंद्रों का दौरा किया:

  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरसिंहरायडीह (मतदान केंद्र संख्या 156 एवं 157)
  • उर्दू मध्य विद्यालय, बुढ़ियाखाद (मतदान केंद्र संख्या 146 एवं 147)
  • मध्य विद्यालय, पतरोंडीह (मतदान केंद्र संख्या 269 एवं 270)

लंबित नोटिस और नो मैपिंग के मामलों पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान डीसी ने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजर से अब तक के कार्यों का पूरा ब्योरा लिया। उन्होंने लंबित नोटिसों के त्वरित निष्पादन, नो मैपिंग (No Mapping) से जुड़े मामलों और अन्य लंबित प्रपत्रों की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की।

डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  • ‘एक और अवसर’ विशेष शिविर के माध्यम से उन सभी पात्र नागरिकों तक पहुँच बनाई जाए जो किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या अन्य प्रक्रिया पूरी करने से वंचित रह गए हैं।
  • ASDD सूची में दर्ज पात्र नागरिकों तथा दूसरी बार नोटिस मिलने के बावजूद उपस्थित न हो पाने वाले लोगों को विशेष रूप से राहत दी जाए।
  • 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए युवा मतदाताओं के नाम सूची में प्राथमिकता के आधार पर जोड़े जाएं।
  • नो मैपिंग के मामलों की गंभीरता से जाँच कर वैध दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाए।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन से जुड़ा हर कार्य पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और तयशुदा दिशा-निर्देशों के तहत समय पर पूरा हो, ताकि कोई भी योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे।

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