गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पढ़ें बैठक की प्रमुख बातें।
झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और अवैध भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2026 को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने की।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सभी अंचलाधिकारी (CO), जिला खनन पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए अवैध खनन नेटवर्क के खिलाफ ठोस और समन्वित कार्रवाई की रणनीति तय की गई।
जीरो टॉलरेंस की नीति, संयुक्त छापेमारी और रात्रिकालीन गश्ती पर जोर
बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं खनिजों के अवैध भंडारण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विधिसम्मत खनन और सरकारी राजस्व की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक कार्रवाई को तेज करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख दिशा-निर्देश दिए गए:
- संयुक्त छापेमारी: खनन विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग को आपसी समन्वय के साथ नियमित संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
- चेक पोस्ट व वाहन जांच: संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर विशेष निगरानी रखने, चेक पोस्ट और पिकेट पर वाहनों की सघन जांच करने तथा बिना वैध चालान, ओवरलोडिंग या अवैध रूप से खनिज ले जा रहे वाहनों को तुरंत जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा गया।
- रात्रिकालीन निगरानी: अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रिकालीन गश्ती और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया गया।
एसडीओ, एसडीपीओ और अंचल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश
उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (एसडीपीओ) और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की अधिक से अधिक जांच करें तथा दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल जिला स्तर पर भेजें।
बैठक में उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य बेहतर तालमेल के साथ काम करें ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने सभी विभागों को नियमित समीक्षा एवं कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे अभियान की सतत निगरानी हो सके और जिले में खनन गतिविधियां पूरी तरह पारदर्शी, वैधानिक एवं जवाबदेह व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हों।
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