News Saga Desk

बिहार में रेलवे फाटकों पर जाम और लंबा इंतजार अब जल्द ही बीते दिनों की बात बनने वाला है। राज्य भर में मुख्य सड़कों पर पड़ने वाले करीब 217 रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाए जाने की योजना को रेलवे मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। खास बात यह है कि इन सभी परियोजनाओं की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी।

जानकारी के अनुसार, इस दिशा में केंद्र सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इससे पहले वर्ष 2019 में बिहार सरकार और रेल मंत्रालय के बीच आरओबी निर्माण को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय राज्य में 44 रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें निर्माण लागत का कुछ हिस्सा बिहार सरकार को भी वहन करना था।

एमओयू के तहत 44 आरओबी में से 35 का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और 9 का निर्माण बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के माध्यम से किया जाना था। इनमें से 41 ओवर ब्रिज के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष तीन के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। अब इसी क्रम में राज्य में 217 नए आरओबी और आरयूबी के निर्माण की योजना पर मुहर लग गई है।

रेल मंत्रालय के इस फैसले से बिहार में यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे फाटकों पर बार-बार लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी और सड़क परिवहन अधिक सुगम होगा। इसके साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है। राज्य के कई जिलों में नई रेलवे लाइन बिछाने का काम भी चल रहा है, जिससे जिलों के बीच संपर्क और बेहतर हो सकेगा।