News Saga Desk

रांची। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में आ रहीं समस्याओं की जानकारी ली और समाधान को लेअधिकारियों से विमर्श किया।झारखण्इड पुलिस ने नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। ये कानून पूरे देश में एक जुलाई 2024 को लागू हुईं थीं।

इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में लीगल कमेटी, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी, टेक्निकल अपग्रेडेशन कमेटी, फाइनेंसियल कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी व डिजिटल इंवेस्टिगेशन कमेटी शामिल हैं। इन कमेटियों के माध्यम से अब तक कौन से कार्य किए गए, डीजीपी ने उसकी भी जानकारी ली। डीजीपी ने उन समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन के मद्देनजर डिजिटल एसओपी की तैयारी, डिजिटल अनुसंधान, पर्यवेक्षण, निगरानी व वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन व क्रय के प्रस्ताव तथा जमीनी स्तर पर तकनीकी ढांचे की तैनाती व उसके रख-रखाव की जानकारी दी।

मौके पर गृह विभाग की विशेष सचिव तदाशा मिश्र, एडीजी जैप, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण प्रिया दुबे, आइजी रांची मनोज कौशिक, आइजी अखिलेश कुमार झा, आइजी विशेष शाखा प्रभात कुमार, आइजी बोकारो क्रांति कुमार गडिदेशी, आइजी अभियान डा. माइकल राज एस. आइजी मानवाधिकार नरेंद्र कुमार सिंह, आइजी पलामू सुनील भास्कर, आइजी प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैयालाल, डीआइजी जैप कार्तिक एस. डीआइजी बजट संध्या रानी मेहता, डीआइजी जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट धनंजय कुमार सिंह, डीआइजी संचार एवं तकनीकी सेवाएं अश्विनी कुमार सिन्हा, डीआइजी सीआइडी चंदन कुमार झा आदि उपस्थित थे।