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काठमांडू | नेपाल में 8 और 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने सोमवार को रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री के रूप में, कुलमन घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में और वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। खनाल ने देश की आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज ही अपना कार्यभार संभाल लिया है।

पिछले साल ही ओली सरकार ने खनाल को आर्थिक सुधार पर एक उच्च स्तरीय आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जिसकी सिफारिशों का विश्लेषकों और व्यापारिक समुदाय ने व्यापक रूप से स्वागत किया था। खनाल ने बाद में सरकार के साथ नीतिगत असहमति के बाद इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेन-जी आंदोलन ने सरकारी और निजी संपत्ति को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकार पर पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने का दबाव बन रहा है, जबकि मार्च तक होने वाले चुनावों की तैयारी भी हो रही है।