News Saga Desk

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गुरुवार को झारखंड मंत्रालय, रांची में वित्त विभाग द्वारा आयोजित अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी 2026–27 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए व्यापक, संतुलित, समावेशी और सतत विकास आधारित बजट तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए, जो हर वर्ग और हर क्षेत्र को मजबूती के साथ आगे ले जाए और इस युवा राज्य की संभावनाओं को साकार कर सके।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड 25 वर्षों का सफर तय कर चुका है, ऐसे में राज्य को अब एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। बजट में जन आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित हों और विकास को भी नई गति मिले, यही सरकार का लक्ष्य है।

बजट का आकार बढ़ा, राजस्व संग्रह पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी बजट का अनुमानित आकार लगभग एक लाख करोड़ रुपये है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रह बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास जरूरी हैं, ताकि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की वित्तीय कमी न हो।

बजट निर्माण में जनता की भागीदारी जरूरी

उन्होंने कहा कि बेहतर बजट के लिए आम लोगों को भी इससे जोड़ना होगा। सरकार लगातार जनता से सुझाव ले रही है और उनका मानना है कि जनभागीदारी से ही राज्य के लिए संतुलित और विकासोन्मुखी बजट तैयार किया जा सकता है।

विदेश दौरे के अनुभव से मिलेगी विकास को नई दिशा

मुख्यमंत्री ने हाल के दावोस और लंदन दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां नीतियों, समृद्ध अर्थव्यवस्था, कार्य संस्कृति और जीवनशैली को करीब से समझने का अवसर मिला। इन अनुभवों का उपयोग राज्य में विकास की गति को नई दिशा देने में किया जाएगा।

नई पीढ़ी की जरूरतों के अनुरूप बजट पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी पारंपरिक व्यवस्थाओं से अलग नई सोच और नए रास्तों की तलाश कर रही है। ऐसे में उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने के लिए बजट तैयार करना जरूरी है, जिसके लिए नवीन प्रयोगों को अपनाना होगा।

झारखंड में संसाधनों और क्षमताओं की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल, जंगल, खनिज संपदा, मानव संसाधन और मेहनतकश श्रम बल सहित अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आवश्यकता इन संसाधनों और क्षमताओं के बेहतर प्रबंधन और उपयोग की है।

हर क्षेत्र में लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही सरकार

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खेल और आधारभूत संरचना सहित सभी क्षेत्रों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कृषि में नए प्रयोग हो रहे हैं, खेतों तक पानी पहुंच रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण व सदुपयोग को लेकर भी ठोस कार्ययोजना पर काम हो रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड का अहम योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही झारखंड एक छोटा और पिछड़ा राज्य रहा हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए नई नीतियों, कार्ययोजनाओं और बेहतर प्रबंधन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर जोर

उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां देश में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है और तसर उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। ऐसे संसाधनों के वैल्यू एडिशन की जरूरत है, ताकि इनका लाभ राज्य को अधिक मिल सके।

आदिवासी परंपराओं के संरक्षण की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां जनजातीय परंपराएं बेहद समृद्ध हैं। इन परंपराओं को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

सुझावों को बजट में मिलेगी जगह

मुख्यमंत्री ने बताया कि बेहतर और संतुलित बजट के लिए आम लोगों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। इन सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रेष्ठ सुझाव देने के लिए स्वाति बंका, किशोर प्रसाद वर्मा और गोपी हांसदा को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस संगोष्ठी में वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव (संसाधन) वित्त श्री अमित कुमार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य डॉ. हरिश्वर दयाल सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए विशेषज्ञ डॉ. एन. कार्तिकेयन, डॉ. मनीषा प्रियम, डॉ. डी. राय और डॉ. सुधा राय उपस्थित रहे।