News Saga Desk

मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसका सीधा असर हवाई ईंधन (Jet Fuel) पर पड़ा है, जिसकी कीमत फरवरी से मार्च अंत तक लगभग 100% बढ़ गई। महंगे टिकटों के बोझ को कम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाया है।

क्या है नया आदेश?

सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को निर्देश दिया है कि वह देश के नॉन-मेजर (छोटे और मझोले) एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में 25% की कटौती करे। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले तीन महीनों तक लागू रहेगा।

टिकट महंगे होने का कारण

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने हाल ही में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया था। एयर इंडिया के मुताबिक, जेट फ्यूल की कीमत फरवरी में करीब 99 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 27 मार्च 2026 तक बढ़कर 195.19 डॉलर तक पहुंच गई। एयरलाइंस के बढ़ते खर्च का असर यात्रियों के टिकटों पर पड़ता है।

यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा?

लैंडिंग और पार्किंग शुल्क ‘एरोनॉटिकल टैरिफ’ का हिस्सा होते हैं। 25% की कटौती से एयरलाइंस के परिचालन खर्च कम होंगे। सरकार की उम्मीद है कि इस राहत से टिकटों के दाम और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और घरेलू यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

तीन महीने की अवधि क्यों महत्वपूर्ण?

सरकार का यह आदेश फिलहाल तीन महीने के लिए है। इस अवधि के बाद तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यदि कीमतें उच्च बनी रहती हैं, तो राहत अवधि बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल यह कदम उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो आने वाले समय में हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं।