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7 अगस्त विधानसभा मार्च को लेकर छात्र संगठनों ने बड़ा ऐलान किया। JPSC-JSSC परीक्षा, शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति और क्लस्टर सिस्टम के विरोध में रांची में प्रदर्शन होगा।

7 अगस्त विधानसभा मार्च को लेकर झारखंड में छात्र आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को झारखंड जनाधिकार महासभा, AISA, RYA, AISF और अन्य छात्र एवं जन संगठनों ने रांची स्थित AISA कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया। संगठनों ने कहा कि यह मार्च JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रवृत्ति और अन्य छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्र नेताओं ने राज्यभर के युवाओं और विद्यार्थियों से बड़ी संख्या में विधानसभा मार्च में शामिल होने की अपील की। उनका कहना है कि यह आंदोलन युवाओं के भविष्य, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए है।

7 अगस्त विधानसभा मार्च को लेकर छात्रों की तैयारी तेज

7 अगस्त विधानसभा मार्च की घोषणा करते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा की प्रतिनिधि रिया तुलिका पिंगुआ ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन की विरासत आज भी युवाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह शिबू सोरेन, ए.के. राय और बिनोद बिहारी महतो ने झारखंड आंदोलन को मजबूती दी थी, उसी तरह आज छात्र और युवा अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सभी छात्रों से 7 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा मार्च में शामिल होने की अपील की।

JPSC-JSSC और शिक्षा सुधार आंदोलन की प्रमुख मांगें

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AISA की प्रदेश अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप ने आंदोलन की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें केवल भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़ी हैं।

मुख्य मांगों में शामिल हैं—

• 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग।
• JPSC और JSSC में पारदर्शी एवं जवाबदेह परीक्षा प्रणाली लागू करना।
• स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति लागू करना।
• ई-कल्याण छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान।
• स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार।
• परीक्षा कैलेंडर जारी कर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया पूरी करना।
• क्लस्टर सिस्टम को तत्काल समाप्त करना।

छात्र संगठनों का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने से भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

क्लस्टर सिस्टम और छात्रवृत्ति का मुद्दा भी प्रमुख

AISF के प्रदेश सह-सचिव अफज़ल दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में लागू क्लस्टर सिस्टम को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने ई-कल्याण छात्रवृत्ति का लंबित भुगतान जल्द जारी करने की भी मांग की, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

दिल्ली से भी पहुंचेगा छात्र प्रतिनिधिमंडल

AISA के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोकी नाथ ने बताया कि 7 अगस्त के विधानसभा मार्च में दिल्ली से छात्र संगठन की प्रतिनिधि नेहा बोरा भी शामिल होंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने और इन मुद्दों पर बातचीत का प्रयास किया जाएगा। पिछले कुछ समय से झारखंड में JPSC, JSSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, कथित पेपर लीक, भर्ती में देरी और समय पर परिणाम घोषित नहीं होने जैसी समस्याओं ने युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है।

इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्यभर में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन शिक्षा सुधार और छात्र हितों से जुड़े अन्य मुद्दों तक भी विस्तार पा चुका है।

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युवाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद

7 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। छात्र संगठनों का मानना है कि इस प्रदर्शन से सरकार तक युवाओं की मांगें प्रभावी तरीके से पहुंचेंगी। यदि बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होते हैं, तो यह हाल के समय के प्रमुख छात्र आंदोलनों में से एक माना जा सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी संगठनों ने छात्रों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। छात्र संगठनों के अनुसार, विधानसभा मार्च 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यभर के छात्र-छात्राओं, युवाओं और विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों से शामिल होने की अपील की गई है।