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झारखंड छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों की दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति नहीं बनी, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर चल रहा झारखंड छात्र आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। राज्य सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन छात्रों की मुख्य मांग पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। वार्ता के बाद छात्रों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांग पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही छात्रों ने 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव की अपनी पूर्व घोषणा को भी बरकरार रखा है।

सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता

शनिवार को प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक में छात्रों की मांगों, परीक्षा प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सरकार की ओर से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव और सुदिव्य कुमार वार्ता में शामिल हुए। मंत्रियों ने छात्र प्रतिनिधियों की मांगों और सुझावों को सुना। सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों से धरना स्थगित करने का आग्रह भी किया गया।

हालांकि, बातचीत के बावजूद छात्रों की सबसे प्रमुख मांग पर सहमति नहीं बन पाई। छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर कायम हैं।

पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्र

झारखंड छात्र आंदोलन के केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित अनियमितता और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवाल हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द करने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की जाती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर उठे सवालों का स्पष्ट और ठोस समाधान जरूरी है।

वार्ता के बाद छात्रों ने धरना जारी रखने का फैसला किया। इससे सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच गतिरोध फिलहाल बना हुआ है।

10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा बरकरार

वार्ता बेनतीजा रहने के बाद छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की अपनी पूर्व घोषित योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। छात्रों के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग पर सरकार स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से भी तैयारियों पर नजर रखी जा सकती है।

पूरे राज्य के छात्रों से सुझाव मांग रही सरकार

वार्ता के दौरान सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार को लेकर व्यापक स्तर पर सुझाव लेने की बात कही गई। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार केवल आंदोलन कर रहे छात्रों से ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के छात्रों से सुझाव लेना चाहती है।

सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए छात्रों के विचार जानना है। इसके लिए राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाला छात्र परीक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित अपना सुझाव सरकार तक भेज सकता है।

मंत्री की ओर से इस उद्देश्य के लिए ईमेल आईडी भी जारी की गई है, ताकि छात्र अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकें।

सुझावों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा

सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। अलग-अलग पक्षों से सुझाव प्राप्त करने के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार और आवश्यक कार्रवाई पर विचार करेगी।

सरकार का यह रुख छात्रों की मांगों को व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, आंदोलनरत छात्रों की तत्काल मांग पूरी परीक्षा रद्द करने की है और इसी बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से किया इनकार

वार्ता के बाद छात्रों ने साफ कर दिया कि वे अपनी मुख्य मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर सरकार कोई स्पष्ट फैसला नहीं लेती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

इससे साफ है कि सरकार की ओर से बातचीत और सुझाव लेने की पहल के बावजूद झारखंड छात्र आंदोलन फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है। छात्रों ने अपने अगले कार्यक्रम की भी घोषणा बरकरार रखी है।

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सरकार अब अन्य पक्षों से भी करेगी बातचीत

वार्ता खत्म होने के बाद सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि वह आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखेगी। सरकार अब चार अन्य दलों से भी बातचीत करेगी। इसके बाद अलग-अलग पक्षों से मिलने वाले सुझावों और मांगों पर विचार किया जाएगा।

फिलहाल शनिवार की वार्ता से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। एक ओर सरकार प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक सुझाव मांग रही है, वहीं दूसरी ओर छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर कायम हैं।

ऐसे में अब 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव और उसके बाद सरकार की अगली पहल पर सबकी नजर रहेगी। झारखंड छात्र आंदोलन का अगला रुख सरकार और छात्रों के बीच होने वाली आगामी बातचीत और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।