NEWS SAGA DESK

चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने मामले की CBI जांच कराने की मांग की।

सरायकेला: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग की। चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती होंगी, लेकिन झारखंड में स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उन्होंने राज्य की व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए सरकार को ‘सीट बेचवा सरकार’ कहा और आरोप लगाया कि ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की चपेट में है।

पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना

चंपाई सोरेन ने अपने बयान में दावा किया कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियों के माध्यम से हाईकोर्ट तक को गुमराह किए जाने का आरोप सामने आए, तो राज्य सरकार की एजेंसियों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। उनका कहना है कि राज्य की एजेंसियों के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।

हालांकि, चंपाई सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है। ऐसे में उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

CBI जांच की मांग क्यों उठा रहे चंपाई सोरेन?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कथित पेपर लीक मामले में यदि आरोपियों की ओर से अपराध स्वीकार करने जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो सरकार को पूरे मामले की गहराई से जांच करानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सरकार मामले को खारिज करने की कोशिश कर रही है।

चंपाई सोरेन के अनुसार, पेपर लीक मामले की CBI जांच से ही पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि जांच की आंच सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के डर से राज्य सरकार केंद्रीय जांच से पीछे हट रही है।

इन आरोपों के बीच अब राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता का मुद्दा पहले से ही छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के निशाने पर है।

छात्रों के आंदोलन का भी किया जिक्र

चंपाई सोरेन ने अपने बयान में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब युवा न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरते हैं और उन्हें आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तो यह चिंता का विषय है।

उन्होंने भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं की स्थिति पर सरकार को संवेदनशीलता दिखाने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों का समाधान बातचीत और निष्पक्ष जांच के जरिए किया जाना चाहिए।

यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। छात्र संगठनों की ओर से भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती रही है।

लोहिया के कथन का हवाला देकर सरकार पर हमला

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बयान में समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया के कथन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं, तब सदन आवारा हो जाती है।

इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब न्याय की मांग करने पर युवाओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े, राज्य का युवा निराश होकर आंदोलन करने को मजबूर हो और विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की परंपरा बन जाए, तब जनता का सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है।

चंपाई सोरेन का यह बयान सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीतियों और कानून-व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है।

इसे भी देखें...Ranchi Student Protest: बैरिकेड तोड़ विधानसभा पहुंचे छात्र, Water Cannon-Tear Gas के बीच हल्लाबोल

भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा बना राजनीतिक बहस का केंद्र

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बड़ा मुद्दा है। परीक्षा से जुड़े किसी भी विवाद का सीधा असर अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता के आरोप सामने आने पर निष्पक्ष जांच की मांग तेज होना स्वाभाविक है।

पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग के जरिए चंपाई सोरेन ने सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। अब निगाह सरकार के रुख पर रहेगी कि वह इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और जांच को लेकर क्या कदम उठाती है।

फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद भर्ती परीक्षा विवाद ने एक बार फिर झारखंड की राजनीति में जोर पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में आरोपों की वास्तविकता जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। युवाओं के बीच भी इस बात को लेकर उम्मीद है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब देगी और यदि कोई अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।