झारखंड में IMA ने डॉक्टरों की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। मांगें पूरी नहीं होने पर 22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।

News Saga Desk

झारखंड में डॉक्टरों के आंदोलन की चेतावनी से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) झारखंड ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन की चेतावनी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 22 अक्टूबर 2026 से राज्यभर में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जा सकता है। Jharkhand Doctors Protest 2026 के तहत डॉक्टर अस्पतालों में विरोध दर्ज कराने के साथ आम लोगों के बीच जाकर भी अपनी मांगों और आंदोलन की वजहों को बताएंगे।

डॉक्टरों की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

रांची में IMA झारखंड की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। बैठक में चिकित्सकों की सुरक्षा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जनहितकारी और व्यावहारिक संशोधन, डीएसीपी और डायनेमिक एसीपी, जूनियर डॉक्टरों के बॉन्ड, सीनियर रेजिडेंट के वेतन में देरी और मातृत्व अवकाश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद संगठन ने आंदोलन का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए।

22 अक्टूबर तक क्या है आंदोलन का पूरा कार्यक्रम?

IMA झारखंड की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन को कई चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा।

• 27 सितंबर से: आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत।
• 5 से 8 अक्टूबर: सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान और काला बैज लगाकर विरोध।
• 9 अक्टूबर: राज्य, जिला और मेडिकल कॉलेज स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस।
• 10 से 20 अक्टूबर: विभिन्न जिलों में जन-जागरूकता अभियान और समाज के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क।
• 21 अक्टूबर: मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन।
• 22 अक्टूबर से: मांगों का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी।

संगठन के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य जनता को यह बताना है कि डॉक्टर किन परिस्थितियों में आंदोलन का रास्ता चुनने को मजबूर हुए हैं।

डॉक्टरों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

Jharkhand Doctors Protest 2026 के केंद्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों से जुड़े कई सेवा संबंधी मुद्दे हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्न मांगें शामिल हैं:

• डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में व्यावहारिक और जनहितकारी संशोधन।
• डीएसीपी और डायनेमिक एसीपी से जुड़े मुद्दों का समाधान।
• जूनियर डॉक्टरों के बॉन्ड से संबंधित समस्याओं पर विचार।
• सीनियर रेजिडेंट को समय पर वेतन देना।
• मातृत्व अवकाश से जुड़े मुद्दों का समाधान।

डॉक्टरों का कहना है कि इन मुद्दों का समय पर समाधान स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य वातावरण और सेवा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

जनता के बीच जाकर आंदोलन की वजह बताएंगे डॉक्टर

इस आंदोलन की खास बात यह है कि डॉक्टर केवल अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों तक अपना विरोध सीमित नहीं रखना चाहते। 10 से 20 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित जन-जागरूकता अभियान के दौरान वे समाज के प्रबुद्ध वर्ग और आम लोगों से संपर्क करेंगे।

इस दौरान डॉक्टर अपनी मांगों, सेवा संबंधी समस्याओं और आंदोलन के पीछे की परिस्थितियों को सामने रखेंगे। 9 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी संगठन सरकार और जनता तक अपना पक्ष पहुंचाने की तैयारी कर रहा है।

सरकार से बातचीत की अपील, राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन का भरोसा

IMA झारखंड ने सरकार से अपील की है कि मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। संगठन चाहता है कि बातचीत के माध्यम से समय रहते समाधान निकाला जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति न बने।

बताया गया है कि IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी डॉक्टरों की मांगों के समाधान के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। राज्य स्तर पर समाधान नहीं निकलने की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को समर्थन मिलने की बात कही गई है।

मरीजों के लिए क्या है इसका मतलब?

यदि 22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू होता है, तो अस्पतालों में नियमित चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होने की आशंका हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर आंदोलन में शामिल होने वाले डॉक्टरों, अस्पतालों और सेवाओं के दायरे पर निर्भर करेगा।

फिलहाल आंदोलन की अगली दिशा सरकार और डॉक्टरों के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगी। यदि तय समय से पहले मांगों पर सहमति बन जाती है, तो आंदोलन की आगे की रणनीति बदल सकती है। वहीं, समाधान नहीं निकलने पर विरोध तेज होने की आशंका है।