GST ITC धोखाधड़ी मामले में ED रांची ने ज्ञान चंद जायसवाल और राज जायसवाल को गिरफ्तार किया। दोनों को विशेष PMLA अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा।

News Saga Desk

रांची में GST ITC धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रांची जोनल कार्यालय ने ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई 30 सितंबर 2026 को की। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 1 अक्टूबर 2026 को रांची स्थित विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ED की इस कार्रवाई के बाद GST ITC धोखाधड़ी मामले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एजेंसी इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े लेनदेन की जांच कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत के आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

क्या है GST ITC धोखाधड़ी मामला?

GST व्यवस्था में Input Tax Credit यानी ITC के जरिए कारोबारियों को अपने व्यापार में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए GST का क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। हालांकि, फर्जी बिल, गलत दस्तावेज या वास्तविक आपूर्ति के बिना लेनदेन के माध्यम से ITC का गलत लाभ लेने के मामले जांच एजेंसियों के लिए गंभीर वित्तीय अपराध का विषय रहे हैं।

रांची में सामने आए GST ITC धोखाधड़ी मामले में ED की कार्रवाई इसी तरह के कथित वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़ी बताई गई है। एजेंसी की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल को गिरफ्तार किया गया।

30 सितंबर को ED ने की गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय के रांची जोनल कार्यालय ने दोनों आरोपियों को 30 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। ED की ओर से की गई कार्रवाई के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई।

गिरफ्तारी किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण होती है, लेकिन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होती है। ऐसे में दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अदालत में होने वाली आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

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1 अक्टूबर को विशेष PMLA अदालत में पेशी

गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 1 अक्टूबर 2026 को ज्ञान चंद जायसवाल और राज जायसवाल को रांची की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान है। ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच इसी कानून के तहत करती है। इस मामले में भी अदालत के अगले आदेश और जांच की प्रगति पर नजर रहेगी।