झारखंड में सरकारी खाद्यान्न की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अहम पहल की है। निगम ने राज्य के सभी 24 जिलों में गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

NEWS SAGA DESK

झारखंड में सरकारी खाद्यान्न की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अहम पहल की है। निगम ने राज्य के सभी 24 जिलों में गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में निगम की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं। केवल भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गुणवत्ता नियंत्रण संवर्ग में प्रबंधक (QC) या उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

आवेदक की अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन, भंडारण और संरक्षण से संबंधित कार्यों में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। यानी यह अवसर विशेष रूप से उन अनुभवी अधिकारियों के लिए है, जिन्होंने खाद्यान्न प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है।

तीन साल के अनुबंध पर होगी नियुक्ति

चयनित विशेषज्ञों की नियुक्ति शुरुआत में तीन वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी। संबंधित अधिकारी के कार्य प्रदर्शन और विभाग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की अवधि अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

इन विशेषज्ञों की जिम्मेदारी केवल खाद्यान्न की जांच तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें खाद्यान्न की खरीद से लेकर उसके सुरक्षित भंडारण, संरक्षण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखनी होगी। इसके साथ ही संबंधित प्रक्रियाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण भी करना होगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा निगम के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने या स्पीड पोस्ट से भेजने का विकल्प भी उपलब्ध है। सभी आवेदन निर्धारित समयसीमा के भीतर यानी 24 अक्टूबर तक जमा करने होंगे।

निगम की इस पहल का उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी मजबूत करना और वितरण व्यवस्था में मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को निगम की आधिकारिक सूचना में दिए गए निर्देशों, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन संबंधी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।