भारत की 7% GDP ग्रोथ से प्रभावित ट्रंप, फेडरल रिजर्व पर साधा निशाना; अमेरिका की 20% विकास दर का दावा

NEWS SAGA DESK

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 7% GDP ग्रोथ का उदाहरण देते हुए फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। ट्रंप का दावा है कि कम ब्याज दरों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15-20% तक बढ़ सकती है। पढ़ें पूरी खबर और आर्थिक विश्लेषण।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) की मौद्रिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। एशिया दौरे से लौटने के बाद व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा हैं, जिसके कारण देश की आर्थिक रफ्तार प्रभावित हो रही है। उन्होंने भारत की करीब 7 प्रतिशत GDP ग्रोथ का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम रखी जाएं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रतिशत तक की रफ्तार से बढ़ सकती है।

फेडरल रिजर्व पर ‘राजनीतिक’ होने का आरोप शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों की मुख्य वजह यह है कि वहां का केंद्रीय बैंक आर्थिक आंकड़ों के बजाय राजनीतिक तरीके से फैसले ले रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत राजनीतिक फेड है। मैं इसके लिए चेयरमैन को दोष नहीं दे रहा, बल्कि असली समस्या यह है कि हमारा फेड राजनीतिक हो गया है।”

इस दौरान ट्रंप ने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन (Alan Greenspan) की नीतियों की जमकर सराहना की। ट्रंप के अनुसार, जब देश के आर्थिक आंकड़े मजबूत होते थे, तब ग्रीनस्पैन ब्याज दरों में कटौती करते थे। लेकिन वर्तमान में मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बावजूद अमेरिका में इसके ठीक विपरीत नीति अपनाई जा रही है, जो विकास के लिए बाधक है।

भारत का उदाहरण देकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा भारत की तेज आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “अगर आप भारत को देखें, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और उनकी GDP ग्रोथ 7 प्रतिशत है। यदि हमारे यहां भी सही नीतियां हों, तो अमेरिका की GDP ग्रोथ 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत तक हो सकती है।” उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ब्याज दरों में कटौती करने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इससे अमेरिका को अपना भारी-भरकम राष्ट्रीय कर्ज जल्द चुकाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, आर्थिक जानकारों के मुताबिक 15 से 20 प्रतिशत की विकास दर का यह आंकड़ा पूरी तरह से ट्रंप का निजी दावा है, न कि फेडरल रिजर्व या किसी प्रतिष्ठित वैश्विक आर्थिक संस्था का अनुमान।

भारत और अमेरिका की ब्याज दरों की तुलना में क्या है असली पेच? भले ही ट्रंप ने भारत को कम ब्याज दरों और उच्च विकास दर के आदर्श मॉडल के रूप में पेश किया हो, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दोनों देशों की मौद्रिक नीतियों की सीधी तुलना करना व्यावहारिक नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2026 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान रेपो रेट को बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था। दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अक्टूबर की बैठक में अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.75 से 4 प्रतिशत के दायरे में स्थिर रखा था।

विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई का ‘रेपो रेट’ और अमेरिकी ‘फेडरल फंड्स रेट’ दो अलग-अलग तरह की मौद्रिक नीतिगत दरें हैं। दोनों देशों की आर्थिक संरचना, मुद्रास्फीति (महंगाई) के मानक और बैंकिंग प्रणाली अलग होने के कारण केवल इन दरों की सीधी तुलना करके दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज की वास्तविक लागत का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता।

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