चारा घोटाला मामले में तीन आरोपियों को सरकारी गवाह बनाकर माफी देने की प्रक्रिया पर लालू प्रसाद के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सवाल उठाए हैं। बचाव पक्ष ने सीबीआई के आवेदन और ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट की कॉपी मांगी है। पढ़ें पूरी खबर।
झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले से जुड़ी आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बचाव पक्ष ने तीन सरकारी गवाहों (अप्रूवर) को माफी दिए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस अनूभा रावत चौधरी की अदालत में 18 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने दलील दी कि मामले के तीन प्रमुख आरोपियों—आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी—को सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गई थी, लेकिन इन तीनों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान माफी दिए जाने से पहले ही दर्ज कर लिए गए थे। बचाव पक्ष के मुताबिक, यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 306 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
तीनों अप्रूवर को किस आधार पर मिली माफी: बचाव पक्ष सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि इन तीनों आरोपियों को अप्रूवर बनाने से संबंधित सीबीआई के आवेदन और ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट (Ordersheet) की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीबीआई ने किस तारीख को आवेदन दाखिल किया और अदालत ने किस प्रक्रिया के तहत इन्हें माफी प्रदान की, इसका पूरे मामले के कानूनी पहलुओं पर अहम असर पड़ सकता है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बचाव पक्ष तीनों को सरकारी गवाह बनाए जाने की वैधता को चुनौती देना चाहता है।
दो चार्जशीट और अलग-अलग तिथियों का दिया हवाला बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल की गई थीं। पहली चार्जशीट 28 अक्टूबर 1997 को और दूसरी पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को पेश की गई थी। अधिवक्ता के अनुसार, आरके दास को पहली चार्जशीट में गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था और उन्हें 14 मार्च 2000 को माफी दी गई। वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह पहली चार्जशीट में 34वें नंबर पर थे तथा उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था, जिन्हें 17 जून 2003 को अप्रूवर बनाया गया।
एफआईआर में नाम, पर पहली चार्जशीट में पटवारी का जिक्र नहीं तीसरे अप्रूवर शिव कुमार पटवारी के मामले का जिक्र करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि उनका नाम पहली चार्जशीट में शामिल नहीं था, जबकि एफआईआर में उन्हें नामजद आरोपी बताया गया था। बाद में 25 अगस्त 2004 को दाखिल पूरक चार्जशीट में उनका नाम 35वें नंबर पर जोड़ा गया और इसके बाद 3 मई 2005 को उन्हें माफी दे दी गई। बचाव पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम और समय-सारणी को अदालत के सामने रखा।
चार्जशीट के हवाले से आरके दास की भूमिका पर सवाल लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पृष्ठों का हवाला देते हुए कहा कि आरके दास पशुपालन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहते हुए कथित फर्जी निकासी और उससे जुड़े दस्तावेजों के मामले में अहम भूमिका में थे। चार्जशीट में उन पर देवघर से जुड़ी जांच रिपोर्ट और पत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद उन्हें सरकारी गवाह बनाकर माफी दिए जाने पर बचाव पक्ष ने सवाल उठाया।
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