कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन
कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार, 12 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। 90 वर्षीय पाटिल महाराष्ट्र के लातूर में रह रहे थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनका देहांत हुआ। वे 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में गृहमंत्री बने थे, लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा।
बंगाल चुनाव से पहले सॉल्ट लेक में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनाने के पोस्टर लगे, राजनीतिक हलचल तेज
कोलकाता। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मंदिर–मस्जिद की राजनीति फिर गर्म हो गई है।
नौकरी का लालच देकर दुष्कर्म करने वाला पूर्व सैनिक गिरफ्तार, चाईबासा पुलिस ने भेजा जेल
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी पूर्व सैनिक लालजी राम तियू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
धुरंधर की धूम: रणवीर सिंह की फिल्म ने तोड़ा ‘हाउसफुल 5’ का रिकॉर्ड, विक्की कौशल बोले-टॉप परफॉर्मेंस!
फिल्म ‘धुरंधर’ ने रिलीज़ के कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच अब अभिनेता विक्की कौशल भी फिल्म की तारीफ करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि फिल्म की परफॉर्मेंस, तकनीक और बारीकी—सब कुछ टॉप क्लास है।
झारखंड में बढ़ी ठंड, रांची से देवघर तक शीतलहर का प्रकोप
रांची : झारखंड में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों को बेहाल कर दिया है। राज्य के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
डेमोग्राफी बहाना, लक्ष्य हिंदुओं को एकजुट करना: झारखंड मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का भाजपा पर आरोप
झारखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर उठ रहे सवालों पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव का आरोप जिन पर लगाया जा रहा है, वे अधिकतर भाजपा के ही मतदाता हैं। मंत्री ने दावा किया कि बिहार में हुए एसआईआर के दौरान 65 लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर किया गया, लेकिन निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट नहीं बता सका कि इनमें कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल थे
पीएम मोदी से अश्विनी चौबे की मुलाक़ात: परशुराम प्रतिमा व पारंपरिक कलाकृतियाँ भेंट
भागलपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। चौबे ने बताया कि यह मुलाक़ात बेहद आत्मीय और प्रेरणादायी रही, जिससे उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त हुआ।
लोकसभा में ई-सिगरेट विवाद: अनुराग ठाकुर के आरोप पर हंगामा, स्पीकर ने की कार्रवाई की घोषणा
लोकसभा में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य पर सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है, ऐसे में क्या सदन के भीतर इसे इस्तेमाल करने की अनुमति है? इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा—“नहीं।
पूर्णिया एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर तेज कदम: एनएच-31 से लिंक के लिए सर्वे और कमेटी गठन
पूर्णिया एयरपोर्ट को एनएच-31 से जोड़ने की दिशा में प्रशासन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की गई। पथ प्रमंडल पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता को एनएच-31 से एयरपोर्ट तक सड़क संपर्क विकसित करने के लिए विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
JPSC विवाद : मेरिट में ऊपर रहने के बावजूद बाहर किए गए आठ उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने दी राहत, ट्रेनिंग में भेजने का आदेश
NEWS SAGA DESK रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए आठ उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन उम्मीदवारों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाए, उनकी जॉइनिंग कराई जाए और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। कौन हैं प्रभावित उम्मीदवार याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों में जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद शामिल हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा अभ्यर्थियों के वकील अमृतांश वत्स ने अदालत में दलील दी कि JPSC ने कुल 10 उम्मीदवारों को चयन सूची से बाहर किया था, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट के एक अन्य मामले में नौ सीटों को रिज़र्व किया गया है। वकील ने बताया कि यह निर्णय अनुचित है, क्योंकि इन आठ उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान प्राप्त किया था। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को रोकने के बजाय मेरिट में ऊपर रहने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यह आदेश JPSC उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया में रोके जाने से परेशान थे।